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Ye sabhi tools bilkul free hain — koi login ya registration nahi chahiye. Tax calculate karein, ITR due date check karein, HSN search karein, bill banayein ya WhatsApp pe direct service request bhejein.
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Quick Tools Grid
IT Act 2025 🆕
Kya Naya Hai Guide
ITR Forms & Dates 🔥
ITR 1 to 7 Master
12A, 80G & Forms 📜
Kis Kaam Ka Kaun Form
ROC Guide FY 26-27 🏛️
Companies, LLPs & KYC
GST Updates 📢
128A Amnesty, IMS & 16(4)
GST Calc
Add / Remove GST
Income Tax
Old vs New Slabs
EMI Calc
Loan Ratio Bar
PAN Verify
Entity Decoder
GSTIN Search
State & PAN
HSN / SAC
35+ Master Codes
Service Request
WhatsApp Help
Doc Checklist
Required Docs
Invoice Maker
Live GST Bill
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Direct Info
📅 Master ITR Forms (ITR-1 to 7) & Statutory Due Dates
Updated for FY 2025-26 (AY 2026-27) under Section 139(1), 139(4), 139(5) & 139(8A)
⏱️ Live Countdown to Statutory Tax Deadlines
1️⃣ ITR-1 & ITR-2 (Salaried)
Due: 31 July 2026
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2️⃣ ITR-3 & ITR-4 (Non-Audit Business) 🔥
Due: 31 August 2026
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3️⃣ Tax Audit Report (Form 3CD)
Due: 30 September 2026
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4️⃣ Audited Business & Companies
Due: 31 October 2026
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5️⃣ Belated & Revised Return (Final)
Final: 31 December 2026
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⚡ All ITR Forms (सभी 10 फॉर्म्स)
👔 Salaried & Pension (ITR-1, 2)
💼 Business & Presumptive (ITR-3, 4) 🔥
🔍 CA Tax Audit & Companies (3CD, 5, 6)
🏛️ Trusts & NGOs (ITR-7)
⚠️ Belated, Revised & ITR-U
ITR-1 (Sahaj) — Salaried & Pensioners
🇮🇳 कौन भर सकता है (Eligibility):
वे भारतीय नागरिक जिनकी सालाना कुल आय ₹50 लाख तक है और आय का स्रोत सैलरी, पेंशन, 1 मकान का किराया/ब्याज (House Property) या अन्य स्रोत (बैंक ब्याज/डिविडेंड) है। कृषि आय ₹5,000 तक होनी चाहिए।
🇬🇧 Who Cannot File:
Cannot be filed if you have business/profession income, capital gains (shares/crypto), multiple house properties, or total income exceeds ₹50 Lakh.
⏰ Due Date: 31 July 2026
📑 Docs: Form 16, AIS, 26AS, Bank Stmt
ITR-2 — Capital Gains & Multiple Houses
🇮🇳 कौन भर सकता है (Eligibility):
वे व्यक्ति व HUF जिनकी आय ₹50 लाख से अधिक है, या जिन्होंने शेयर बाज़ार, म्युचुअल फंड, क्रिप्टो/VDA, ज़मीन-मकान बेचकर कैपिटल गेन कमाया है, या कंपनी में डायरेक्टर हैं या अनलिस्टेड शेयर रखते हैं (बिजनेस छोड़कर)।
🇬🇧 Key Inclusions:
Short/Long-term capital gains, multiple house properties, foreign income/assets, and salary income > ₹50 Lakh (No business profit).
⏰ Due Date: 31 July 2026
📑 Docs: Broker P&L (Zerodha/Groww), 26AS, AIS
ITR-3 — Proprietorship, Doctors & FnO Traders
🇮🇳 कौन भर सकता है (Eligibility):
प्रोपराइटरशिप बिज़नेस, फ्रीलांसर, डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, कंसलटेंट, शेयर ट्रेडिंग (F&O / इंट्राडे) करने वाले और पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर। (जिनका ऑडिट नहीं होना है)।
🇬🇧 Full Books of Accounts:
Allows claiming all business expenses, depreciation, office rent, salary to staff, and carrying forward business trading losses.
⏰ Non-Audit Due: 31 August 2026 🔥
📑 Docs: P&L, Balance Sheet, GST Returns, AIS
ITR-4 (Sugam) — Small Business & Presumptive
🇮🇳 कौन भर सकता है (Eligibility):
छोटे व्यापारी व दुकानदार (Sec 44AD — टर्नओवर ₹3 करोड़ तक पर 6%/8% मुनाफ़ा), प्रोफेशनल्स (Sec 44ADA — ₹75 लाख तक ग्रॉस रीसीट पर 50% मुनाफ़ा), और ट्रांसपोर्टर्स (44AE)। बिना भारी भरकम बही-खाता रखे आसान रिटर्न!
🇬🇧 Presumptive Scheme:
No requirement to maintain elaborate accounting books or undergo audit. Fixed deemed profit declared directly.
⏰ Due Date: 31 August 2026 🔥
📑 Docs: Bank Statements, Gross Receipts, AIS
Form 3CD — Tax Audit Report u/s 44AB
🇮🇳 किसके लिए अनिवार्य है (Mandatory):
वे बिज़नेस जिनका सालाना टर्नओवर ₹10 करोड़ (डिजिटल ट्रांजैक्शन 95%+) या ₹1 करोड़ (कैश लेनदेन होने पर) से अधिक है, और प्रोफेशनल्स जिनका ग्रॉस रीसीट ₹75 लाख / ₹50 लाख से अधिक है।
🇬🇧 CA Certification:
Must be audited and digitally uploaded by a Practicing Chartered Accountant (CA) on the e-Filing portal before 30 September.
⏰ Audit Due Date: 30 September 2026
🏛️ Audited Return Due: 31 October 2026
ITR-5 — Partnership Firms, LLPs & AOP
🇮🇳 कौन भर सकता है (Eligibility):
सभी पार्टनरशिप फर्म (Partnership Firms), एलएलपी (LLP), एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOI), को-ऑपरेटिव सोसाइटीज और लोकल अथॉरिटी।
🇬🇧 Key Points:
Includes partner salary, interest on capital deduction u/s 40(b), and firm tax rate of flat 30%.
⏰ Non-Audit: 31 Aug 2026 | Audit: 31 Oct 2026
📑 Docs: Deed, Financials, Partner PANs
ITR-6 — Private Ltd, Public Ltd & OPC Companies
🇮🇳 कौन भर सकता है (Eligibility):
भारत की सभी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, और वन पर्सन कंपनी (OPC) (जो चैरिटेबल ट्रस्ट की धारा 11 में छूट नहीं ले रहीं)। कंपनी का स्टैच्यूटरी ऑडिट और टैक्स ऑडिट 100% अनिवार्य है।
🇬🇧 Mandatory Audit:
Includes MAT (Minimum Alternate Tax), Schedule Part A-BS, Part A-P&L, and Digital Signature Certificate (DSC) verification.
⏰ Due Date: 31 October 2026
📑 Docs: Audited Balance Sheet, DSC, 3CD
ITR-7 — Charitable Trusts, NGOs & Political Parties
🇮🇳 कौन भर सकता है (Eligibility):
सभी धार्मिक व चैरिटेबल ट्रस्ट (Sec 139(4A)), राजनीतिक पार्टियां (139(4B)), वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (139(4C)), और कॉलेज, यूनिवर्सिटी व अस्पताल (139(4D))।
🇬🇧 Audit Requirement:
Requires Form 10B / Form 10BB Audit report upload by CA before return filing deadline.
⏰ Due Date: 31 October 2026
📑 Docs: 12A/80G Registration, Form 10B, Donation Book
Belated & Revised Return — Final Statutory Chance
🇮🇳 कब भरते हैं (Conditions):
अगर आप जुलाई/अगस्त की मूल अंतिम तिथि तक रिटर्न नहीं भर पाए (Belated), या पहले भरे गए रिटर्न में कोई गलती सुधारनी है (Revised Return)। लेट फीस u/s 234F (₹1,000 / ₹5,000) जमा करके 31 दिसंबर तक भर सकते हैं।
🇬🇧 Late Fee & Interest:
Sec 234F fee: ₹1,000 (Income ≤ ₹5L) or ₹5,000 (Income > ₹5L) + 1% per month interest u/s 234A.
⏰ Strict Final Date: 31 December 2026
💸 Late Fee: ₹1,000 / ₹5,000 u/s 234F
ITR-U — Updated Return (Within 2 Years)
🇮🇳 कब भरते हैं (Purpose):
अगर आपने पिछले 2 वर्षों का रिटर्न बिल्कुल नहीं भरा, या कोई आय (Interest, Crypto, Share Gain) छूट गई थी, तो आप पेनल्टी व इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए अतिरिक्त टैक्स भरकर 24 महीने के अंदर ITR-U दाखिल कर सकते हैं।
🇬🇧 Additional Tax:
25% additional tax if filed within 12 months; 50% additional tax if filed between 12 to 24 months. Cannot be filed to claim refund or increase loss.
⏰ Timeline: Within 24 Months (Up to 31 March 2029)
🛡️ Benefit: Immunity from Tax Notices & Prosecution
Step-by-Step ITR Filing & Verification Workflow
STAGE 01
📂 Document Collection
Download Form 16, AIS (Annual Information Statement), Form 26AS, and all Bank Statements.
STAGE 02
🧮 Regime Comparison
Compute tax under both Old and New Tax Regime to claim maximum rebate and ₹12 Lakh zero tax benefit.
STAGE 03
💻 Portal Return Filing
Fill applicable ITR Form (ITR 1 to 7) on incometax.gov.in and pay self-assessment tax u/s 140A (if any).
STAGE 04
⚡ Aadhaar e-Verification
Mandatory within 30 days of filing via Aadhaar OTP, NetBanking, or Demat account to initiate refund.
📊 Complete ITR Forms (ITR-1 to ITR-7) Master Summary Table
Quick reference table of applicable taxpayer categories, income heads, and statutory dates
| Form | Who Should File (Applicable Taxpayer) | Income Sources & Key Conditions | Due Date | Action / Status |
|---|---|---|---|---|
| ITR-1 Sahaj |
Salaried Individuals & Pensioners (Resident Individuals) | Total income up to ₹50 Lakh from Salary, Pension, 1 House Property, & Other Sources (Bank Interest/Dividends). Agricultural income ≤ ₹5,000. | 31 July 2026 | |
| ITR-2 | Individuals & HUFs not having business/profession profits | Income > ₹50 Lakh, Multiple House Properties, Capital Gains (Shares, Mutual Funds, Crypto, Real Estate), Foreign Income/Assets, Directorship in Company, or Unlisted Equity shares. | 31 July 2026 | |
| ITR-3 Non-Audit |
Proprietors, Freelancers, Consultants & Professionals (Non-Audit) | Income from Proprietary Business, Profession, Freelancing, or Partnership Firm Partners where total turnover/gross receipts do not require Tax Audit u/s 44AB. | 31 August 2026 🔥 | |
| ITR-4 Sugam |
Presumptive Taxation (Section 44AD / 44ADA / 44AE) | Small Businesses, Traders, Contractors & Professionals with Total Income up to ₹50 Lakh opting for Presumptive Profit calculation (6%/8% or 50% profit) without audit. | 31 August 2026 🔥 | |
| Form 3CD Audit Report |
Tax Audit Report u/s 44AB by Practicing CA | Mandatory for Businesses with turnover > ₹1 Cr (> ₹10 Cr if cash transactions ≤ 5%) and Professionals with gross receipts > ₹50 Lakh (> ₹75 Lakh). | 30 September 2026 | |
| ITR-3 / 5 / 6 Audited |
Audited Businesses, Working Partners & Corporate Entities | Taxpayers whose accounts are required to be audited under Income Tax Act or any other law, working partners of audited firms, and corporate entities. | 31 October 2026 | |
| ITR-5 | Partnership Firms, LLPs, AOPs, BOIs & Societies | All Partnership firms, Limited Liability Partnerships (LLP), Association of Persons (AOP), Body of Individuals (BOI), Cooperative societies, and Local Authorities. | 31 Aug / 31 Oct 2026 | |
| ITR-6 | Companies (Pvt Ltd, Public Ltd & OPC) | All Indian and foreign corporate companies not claiming charitable exemption under Section 11. (Audit mandatory). | 31 October 2026 | |
| ITR-7 | Trusts, NGOs, Political Parties & Institutions | Entities claiming exemptions under Section 139(4A), 139(4B), 139(4C), or 139(4D) (Charitable/Religious Trusts, Political Parties, Hospitals, Colleges). | 31 October 2026 | |
| Belated Sec 139(4) |
Late / Belated Return & Revised Return (Sec 139(5)) | Final opportunity for any taxpayer who missed the original deadline or needs to correct errors in previously filed return. Late fee u/s 234F applies (₹1,000 / ₹5,000). | 31 December 2026 | |
| ITR-U Sec 139(8A) |
Updated Return (Within 24 Months) | Allows updating return within 2 years from the end of relevant assessment year if previous return was missed or income was under-reported (subject to additional tax). | Up to 31 March 2029 |
⚠️ Penalties for Late Filing (Section 234F & 234A):
• Income ≤ ₹5 Lakh: Maximum late fee is ₹1,000.
• Income > ₹5 Lakh: Late fee is ₹5,000.
• Interest @ 1% per month u/s 234A on unpaid tax until date of filing.
• Income ≤ ₹5 Lakh: Maximum late fee is ₹1,000.
• Income > ₹5 Lakh: Late fee is ₹5,000.
• Interest @ 1% per month u/s 234A on unpaid tax until date of filing.
💡 Benefits of Timely ITR Filing:
• Fast processing of TDS Tax Refunds directly into bank account.
• Carry forward business and capital losses to future financial years.
• Clean financial credentials for Home Loans, Car Loans & Foreign Visas.
• Fast processing of TDS Tax Refunds directly into bank account.
• Carry forward business and capital losses to future financial years.
• Clean financial credentials for Home Loans, Car Loans & Foreign Visas.
📜 Statutory Tax Forms & Certifications Guide (12A, 80G, 15G/H, 15CA, 10E...)
किस काम के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए? Complete "For What Purpose" Guide with Due Dates, Criteria & Docs
⚡ All Forms (सभी फॉर्म्स)
🏛️ Trust & NGO (12A, 80G, 10BD, 10BE)
🏦 Zero TDS (15G, 15H)
👔 Salary Arrears (Form 10E)
🌐 Foreign Remittance & FTC (15CA, 15CB, 67)
🏢 Company & MAT (29B, 3CEB, 10-IC)
⚖️ Appeals & Disputes (Form 35)
Section 12A / 12AB (Form 10A / 10AB)
🎯 किस काम के लिए (For What Purpose):
सभी धार्मिक ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटीज, NGO और Section 8 कंपनियों की कुल आय (दान, चंदा, ब्याज) को 100% टैक्स-फ्री (Tax Exempt) करने के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन। बिना 12A के ट्रस्ट की पूरी इनकम पर 30% फ्लैट टैक्स लग जाता है।
🇬🇧 Validity & Process:
• Provisional (Form 10A): Valid for 3 years for newly formed NGOs.• Final / Renewal (Form 10AB): Valid for 5 years.
📑 Docs: Trust Deed, PAN, 3 Yrs Audit/Activities
🛡️ Benefit: 100% Tax Exemption on Trust Income
Section 80G Approval (Form 10A / 10AB)
🎯 किस काम के लिए (For What Purpose):
दानदाताओं (Donors) को आकर्षित करने हेतु! जब किसी NGO को 80G अप्रूवल मिलता है, तो उसमें दान देने वाले व्यक्ति या कंपनी को उनके दिए गए दान की 50% राशि पर इनकम टैक्स में छूट (Tax Deduction) मिलती है।
🇬🇧 Donor Benefit:
Donors receive tax rebate under Chapter VI-A on donations made to 80G registered charitable organizations.
💡 Benefit: Donors save tax on donations
⏳ Validity: Provisional 3 yrs / Regular 5 yrs
Form 10BD & 10BE — Annual Donation Return
🎯 किस काम के लिए (For What Purpose):
• Form 10BD: 80G अप्रूव्ड ट्रस्ट को हर साल 31 मई से पहले सालभर में मिले सभी दानों की लिस्ट (दानदाता का नाम, PAN, राशि) पोर्टल पर फाइल करनी होती है।• Form 10BE: 10BD फाइल करने के बाद जनरेट होने वाला ऑफिशियल Donation Certificate जो डोनर को 80G क्लेम करने हेतु दिया जाता है।
🇬🇧 Mandatory Deadline & Penalty:
Due Date: 31 May every year. Late fee u/s 234G is ₹200 per day of default.
⏰ Due Date: 31 May Every Year
⚠️ Late Fee: ₹200 / day u/s 234G
Form 15G — Zero TDS on Bank FD Interest
🎯 किस काम के लिए (For What Purpose):
60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों और HUF द्वारा बैंक/पोस्ट ऑफिस में FD, RD या ब्याज पर TDS कटने से रोकने के लिए सेल्फ-डिक्लेरेशन। इसे तब जमा करते हैं जब आपकी कुल सालाना आय बेसिक टैक्सेबल स्लैब से कम हो और कुल टैक्स देयता शून्य हो।
🇬🇧 When to Submit:
Submit at the beginning of the financial year (April/May) to your bank branches so no 10% TDS u/s 194A is deducted.
👴 Eligibility: Resident < 60 years
💰 Condition: Final Tax on Income is NIL
Form 15H — Zero TDS for Senior Citizens
🎯 किस काम के लिए (For What Purpose):
60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए बैंक ब्याज (FD, RD, बचत खाते) पर TDS रोकने का फॉर्म। सीनियर सिटीजंस को ₹50,000 तक ब्याज पर वैसे भी छूट (Sec 80TTB) है, यदि टैक्स शून्य बनता है तो 15H देकर पूरा TDS बचा सकते हैं।
🇬🇧 Senior Citizen Benefit:
Exclusively for residents aged 60 or above whose estimated total tax payable for the financial year is NIL.
🧓 Age: 60 Years and Above
🏦 Threshold: Sec 80TTB ₹50,000 exemption
Form 10E — Relief u/s 89(1) on Salary Arrears
🎯 किस काम के लिए (For What Purpose):
अगर आपको पिछले कई सालों की रुकी हुई सैलरी (Salary Arrears), एडवांस सैलरी, पेंशन एरियर या ग्रेच्युटी चालू साल में एकमुश्त मिली है, तो बढ़े हुए टैक्स से बचने के लिए Section 89(1) टैक्स रिलीफ पाने हेतु Form 10E भरना अनिवार्य है।
🇬🇧 Mandatory Before ITR:
Must be submitted online before filing ITR. If Form 10E is not filed, the Income Tax Department disallows Sec 89 relief and sends a tax demand notice.
⚠️ Critical: Must file BEFORE ITR submission
📑 Docs: Form 16, Arrear Statement, Past ITRs
Form 15CA & 15CB — Foreign Remittances
🎯 किस काम के लिए (For What Purpose):
भारत से विदेश में किसी विदेशी व्यक्ति/कंपनी (Non-Resident) को पैसे भेजने (Foreign Remittance/Software, Commission, Royalties, Tuition fees) पर टैक्स कंप्लायंस। Form 15CB चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित होता है और Form 15CA बैंक को जमा किया जाता है।
🇬🇧 Bank Clearance:
Banks require Form 15CA acknowledgment and CA certified Form 15CB before transferring foreign currency wire remittances (A2 transfer).
🏦 Required By: Authorized Dealer (AD) Banks
📜 CA Certificate: Form 15CB with UDIN
Form 67 — Foreign Tax Credit (FTC Claim)
🎯 किस काम के लिए (For What Purpose):
अगर आपकी विदेश में कोई कमाई (जैसे US Stocks Dividends, Foreign Freelancing, Onsite Salary) हुई और उस देश में टैक्स कट चुका है, तो DTAA (डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट) के तहत भारत में टैक्स छूट (Credit) पाने हेतु Form 67 भरना अनिवार्य है।
🇬🇧 DTAA Relief:
Prevents double taxation by claiming credit for taxes paid outside India. Must be submitted before the end of the assessment year.
🌐 Applicability: Foreign income earners (US stocks/tech)
📑 Docs: Foreign Tax Certificate (Form 1042-S/W-2)
Form 29B — Minimum Alternate Tax (MAT) Report
🎯 किस काम के लिए (For What Purpose):
कंपनियों (Private Ltd & Public Ltd) के लिए बुक प्रॉफिट और MAT (15% दर) की गणना का चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) द्वारा ऑडिट रिपोर्ट। यह प्रमाणित करता है कि कंपनी ने सही तरीके से MAT क्रेडिट व एडजस्टमेंट्स किए हैं।
🇬🇧 Mandatory for Companies:
Uploaded digitally by CA before filing company income tax return in Form ITR-6.
⏰ Due Date: 31 October (With ITR-6)
💼 Certified By: Practicing Chartered Accountant
Form 35 — Appeal Against Assessment Order
🎯 किस काम के लिए (For What Purpose):
अगर इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर (AO) ने आपके खिलाफ कोई गलत टैक्स असेसमेंट ऑर्डर (143(3)/147/144) या भारी पेनल्टी लगा दी है, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (अपील्स) - CIT(Appeals) के समक्ष 30 दिनों के अंदर आधिकारिक अपील दाखिल करने का फॉर्म।
🇬🇧 Appeal Timelines:
Must be filed within 30 days of receiving the demand notice u/s 156 / assessment order along with statement of facts & grounds of appeal.
⏰ Strict Limit: Within 30 days of notice
🏛️ Forum: National Faceless Appeal Centre (NFAC)
Form 10-IC / 10-ID — Concessional 22% Corporate Tax
🎯 किस काम के लिए (For What Purpose):
कंपनियों द्वारा 22% की रियायती टैक्स दर (Section 115BAA) या नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा 15% टैक्स दर (Section 115BAB) का विकल्प चुनने के लिए दाखिल किया जाने वाला वन-टाइम फॉर्म। (सामान्य 30% टैक्स की जगह 22% लगता है)।
🇬🇧 Massive Tax Savings:
Companies forego certain special exemptions/deductions to permanently reduce basic corporate income tax rate to 22% (effective ~25.17% with cess/surcharge).
🏢 Beneficiary: Domestic Private & Public Companies
💰 Tax Rate: 22% Flat Base Tax
Form 3CEB — Transfer Pricing CA Audit Report
🎯 किस काम के लिए (For What Purpose):
वे भारतीय कंपनियां जो अपनी विदेशी सहयोगी कंपनियों (Associated Enterprises) के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन (International Transactions) या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन (Specified Domestic Transactions > ₹20 Cr) करती हैं, उनका आर्म्स लेंथ प्राइसिंग (ALP) प्रमाणित करने वाला CA ऑडिट रिपोर्ट।
🇬🇧 Due Date:
Must be filed by 31 October by a qualified Chartered Accountant to avoid 2% penalties on transaction value.
⏰ Due Date: 31 October Every Year
⚠️ Penalty: ₹1 Lakh / 2% of transaction value u/s 271BA
Need Assistance with 12A, 80G, 15CA/CB or Statutory Tax Forms?
Leo Computers Lucknow — Complete Registration, CA Certification & Compliance Filing Support
GST Calculator
Amount enter karo — GST add ya remove kar lo (Inclusive/Exclusive)
0%
5%
12%
18%
28%
40%
Income Tax Calculator
FY 2025-26 / AY 2026-27 — Old vs New Regime Compare Karein
EMI Calculator
Personal, Home, Car loan ki monthly EMI calculate karein
GST Late Fee Calculator
GSTR-3B / GSTR-1 late filing fee estimation
PAN Card Format & Structure Verifier
PAN number structure, entity type & holder surname initial check
GSTIN Format & State Search
15-digit GSTIN number format check, state code decoder & linked PAN
📦 & 💼 HSN / SAC Code Search
Goods aur Services ke HSN/SAC codes search karein (22,400+ Official Master Database)
📜 Income-tax Act, 2025 — Kya Naya Hai / What's New
Comprehensive, interactive & easy-to-read direct tax breakdown (Hindi + English)
536
Total Sections
📉 35% Law Cut (Old: 819)
23
Total Chapters
📑 51% Cut (Old: 47)
1 Tax Year
Unified Period
🗓️ PY & AY Abolished
₹12 Lakh
Zero Tax Limit
💰 New Default Regime
Sec 393
TDS & TCS Master
🎯 30+ Sections Merged
🌐 Select Language:
🌐 Both (हिंदी + English)
🇮🇳 हिंदी (Hindi / Hinglish)
🇬🇧 English Only
⚡ All Topics (सभी विषय)
🗓️ Timeline & Tax Year
🎯 TDS & TCS (Sec 393)
💰 Tax Rates & ₹12L
🏢 Metro HRA & PAN Rules
🔐 Crypto (VDA) & Search
⚖️ CA & Tax Professionals
📋 Section Mapping
1. Applicability & Transition Rules
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
1 April 2026 se naya Direct Tax Kanoon lagu hoga. 64 saal purana 1961 Act replace ho chuka hai (Rashtrapati ji ki assent 21 August 2025 ko mili thi).Khas Baat: FY 2025-26 (AY 2026-27) ki return abhi purane 1961 Act ke tehat hi bhari jayegi.
🇬🇧 English Key Breakdown:
The Income-tax Act, 2025 completely replaces the 1961 Act from 1 April 2026 onwards.Transition: FY 2025-26 returns are filed under the 1961 Act (CBDT Notif 46/2026).
📅 Assent: 21 Aug 2025
⚡ Live: 1 Apr 2026
📜 FY 25-26: 1961 Act
2. Dual Concept Abolished — Only "Tax Year"
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
"Previous Year" aur "Assessment Year" ka confusing chakkar hamesha ke liye khatam! Ab sirf ek seedha "Tax Year" (1 April se 31 March) rahega. Pehla tax year 2026-27 hoga.
🇬🇧 English Key Breakdown:
The distinction between "Previous Year" and "Assessment Year" is permanently eliminated. India adopts a single "Tax Year" (1 April - 31 March), starting with Tax Year 2026-27.
🚫 Old: PY → AY (Confusing)
✅ New: Single Tax Year 2026-27
3. Law Size Cut — 819 to 536 Sections
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
Kanoon ka bojh aadha kar diya gaya hai — 819 sections ghatkar 536 sections aur 47 chapters ghatkar 23 chapters reh gaye hain. Bekar ke complex provisos hata diye gaye hain.
🇬🇧 English Key Breakdown:
Statutory volume pruned by ~50% — sections slashed from 819 to 536, chapters from 47 to 23. Nested provisos removed for clarity.
✂️ Sections: 819 → 536 (-35%)
📚 Chapters: 47 → 23 (-51%)
4. Master TDS & TCS Architecture — Section 393
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
Saare bikhre huye TDS/TCS provisions ab Section 393 ke ek master schedule mein merge ho gaye hain. Contractor, salary aur professional ke alag alag sections dhoondhne ki zaroorat nahi.
🇬🇧 English Key Breakdown:
30+ scattered withholding sections (192, 194C, 194J, 194H, 194Q, 206C) are unified into one master framework: Section 393 with standardized rate tables.
📌 Old: 30+ scattered sections
🌟 New: Single Section 393 Master
5. Tax Rates & ₹12 Lakh Zero-Tax Benefit
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
New Tax Regime default regime hai. Standard deduction aur rebate ke sath ₹12 Lakh tak ki income par Shunya (Zero) Tax lagega. Middle class ko seedha bina paper-work ke fayda.
🇬🇧 English Key Breakdown:
New Tax Regime is standard default. With standard deductions and rebate, taxable income up to ₹12 Lakh pays ZERO tax. Focus is on structural simplicity.
💸 Zero Tax: Up to ₹12 Lakh
🛡️ Default: New Tax Regime
6. Income-tax Rules, 2026 — Metro HRA & PAN
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
• 50% HRA Exemption: Ab Bengaluru, Hyderabad, Pune & Ahmedabad ko bhi 50% chhoot milegi.• PAN Limits: Cash transaction limit badhkar ₹10 Lakh/yr, property ₹20 Lakh, vehicle ₹5 Lakh.
🇬🇧 English Key Breakdown:
• Metro HRA 50%: Expanded to BLR, HYD, PNQ, AMD.• PAN Limits: Cash deposit/withdrawal ₹10L, Property ₹20L, Vehicle ₹5L.
🏙️ 4 New Metro Cities: BLR, HYD, PNQ, AMD
🪪 PAN Limits: ₹10L Cash | ₹20L Property
7. Crypto (VDA) Definition & Digital Search
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
Crypto aur VDA ko act mein officially define kiya gaya hai. Cloud data aur electronic devices ki digital search aur inspection powers ko kanooni adhikar mila hai.
🇬🇧 English Key Breakdown:
Crypto, NFTs & Virtual Digital Assets receive statutory definitions. Digital search powers, cloud-data inspection, and codified faceless assessment procedures codified.
🪙 VDA Defined: Crypto, NFTs & Tokens
🔍 Digital Powers: Cloud Data Search
8. Focus for CAs, Advocates & Tax Pros
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
• Combined Order: Assessment aur penalty ka ek hi composite order pass hoga.• Decriminalization: Chhoti technical galtiyon ko civil fine mein badla gaya.
• Pending Cases: 31 March 2026 tak ke cases purane 1961 Act ke mutabiq chalenge.
🇬🇧 English Key Breakdown:
• Unified Orders: Single composite assessment + penalty order.• Decriminalization: Technical defaults converted into civil penalties.
• Pending Appeals: Governed by 1961 Act.
📄 Composite Order: Assessment + Penalty
🏛️ Pending: 1961 Act Rules
Old vs New Section Mapping Master Table
| Subject / Matter | Old Section (1961 Act) | New Section (2025 Act) | Key Changes & Significance |
|---|---|---|---|
| Filing Return of Income | Sec 139(1) | Sec 263 / 264 Framework | Single Tax Year timeline, simplified procedure |
| Belated & Revised Return | Sec 139(4), 139(5) | Revised Filing Clause | Late fee structure retained with combined order |
| Presumptive Taxation (Biz) | Sec 44AD (6%/8%) | Consolidated Presumptive | ₹3 Cr turnover limit without audit retained |
| Presumptive Taxation (Prof) | Sec 44ADA (50%) | Presumptive Professional | ₹75 Lakh gross receipts ceiling retained |
| Tax Audit Requirement | Sec 44AB (Form 3CD) | Audited Business Code | ₹10 Cr limit for non-cash business transactions |
| TDS on Salary & Payments | Sec 192, 194C, 194J... | Section 393 (Master Schedule) | 30+ scattered withholding sections unified |
| Tax Deductions (80C, 80D) | Chapter VI-A | Simplified Deductions | Consolidated into clear chapter |
| Updated Return (ITR-U) | Sec 139(8A) | Updated Tax Return | Correct errors / omissions within 24 months |
💡 Pro-Tip: Type any old section number above to immediately find its new counterpart
🌐 Official Verified Government Portals & FAQs
📄 PIB Official Press Explainer
Ministry of Finance, Govt of India
📥 CBDT FAQs (Transition PDF)
Official 1961 vs 2025 Interplay Guide
🏛️ Income-tax Rules, 2026
Official incometaxindia.gov.in Notification
Need Expert CA Guidance on Income-tax Act, 2025?
Leo Computers Lucknow — Seamless Transition Advisory & Timely ITR Filing Support
Disclaimer / अस्वीकरण: Ye guide sirf educational aur general awareness purpose ke liye banayi gayi hai. Kisi bhi statutory direct tax filing, legal notice ya appeal ke liye official Gazette notification aur qualified CA / Tax Advocate se consult zaroor karein.
📢 Latest GST & Direct Tax Updates (2025-2026)
GST Council Decisions, Section 128A Amnesty, IMS, GSTR-1A, E-Invoicing & Portal Rules in Plain Hindi/English
⚡ All Updates (सभी 10 बड़े बदलाव)
🛡️ Section 128A & 16(4) Amnesty
📑 IMS & Return Filing (GSTR-1A/3B)
🧾 E-Invoicing (₹5 Cr+) & B2C
⚖️ GST Council, Appeals & RCM
🔐 2FA & Biometric Registration
Invoice Management System (IMS) on GST Portal
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
पोर्टल पर खरीदार (Buyer) को सप्लायर के इनवॉइस को Accept, Reject या Pending करने की सुविधा दी गई है। जो बिल आप 'Accept' करेंगे वही आपके GSTR-2B में जाएगा और उसी का ITC मिलेगा। गलत बिल तुरंत Reject करके ITC मिसमैच नोटिस से बच सकते हैं।
🇬🇧 Impact & Functionality:
Recipients can take action on inward invoices before GSTR-2B generation. Deemed acceptance applies if no action is taken. Eliminates wrong ITC and invoice reconciliation disputes.
⚙️ Actions: Accept / Reject / Pending
🛡️ Advantage: Zero GSTR-2B ITC Mismatch
Section 128A: 100% Interest & Penalty Waiver
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
FY 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए Section 73 (Non-Fraud Demand Notices) के तहत जारी नोटिस में अगर करदाता केवल मूल टैक्स (Principal Tax) जमा कर देता है, तो उसका ब्याज (Interest) और जुर्माना (Penalty) 100% माफ़ कर दिया जाएगा।
🇬🇧 Relief for Section 73 Demands:
Complete waiver of interest & penalties for demand orders/show-cause notices issued u/s 73 for FY 17-18 to 19-20 on full payment of tax dues before the statutory deadline (Form SPL-01 / SPL-02).
💰 Benefit: 0% Interest & 0% Penalty
📅 Applicable FY: 2017-18, 2018-19, 2019-20
Sec 16(4) ITC Relief: Up to 30 Nov 2021 Allowed
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
FY 2017-18 से FY 2020-21 के दौरान जिन व्यापारियों ने 30 नवंबर 2021 तक अपने GSTR-3B में पुराना ITC क्लेम कर लिया था, उसे अब कानूनन वैध मान लिया गया है (Section 16(5) Inserted)। अब विभाग देरी से क्लेम किए गए ITC को रिजेक्ट नहीं कर सकता।
🇬🇧 Relief for Delayed ITC Claims:
Statutory insertion of Section 16(5) & 16(6) validates ITC availed in returns filed up to 30th November 2021 for FY 2017-18, 2018-19, 2019-20, and 2020-21. Pending litigation will be dropped.
🛡️ Protection: No ITC Reversal for FY 17-21
⚖️ Legal Basis: Finance Act 2024 Amendment
Form GSTR-1A: Edit Invoices Before GSTR-3B
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
अगर 11 तारीख को GSTR-1 फाइल करने के बाद आपको पता चला कि कोई बिल छूट गया है या गलत चढ़ गया है, तो अगले महीने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं! GSTR-1A के ज़रिए 20 तारीख (GSTR-3B फाइलिंग) से पहले उसी महीने में बिल जोड़ या सुधार सकते हैं।
🇬🇧 Same-Month Correction Window:
Optional amendment facility available after filing GSTR-1 and before filing GSTR-3B of the same tax period. Automatically recalculates tax liabilities in GSTR-3B and updates buyer's GSTR-2B.
⏰ Window: 11th to 20th of the month
🔄 Sync: Updates GSTR-3B & Buyer's 2B
E-Invoicing for ₹5 Cr+ Turnover & B2C Pilot
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर किसी भी वित्तीय वर्ष में ₹5 करोड़ से अधिक है, उनके लिए सभी B2B बिलों पर IRN और QR Code (e-Invoice) जनरेट करना अनिवार्य है। बिना e-Invoice के B2B बिल अवैध माना जाता है और खरीदार को ITC नहीं मिलता।
🇬🇧 Statutory Rule & B2C Phase:
Mandatory IRN generation via IRP portals for all B2B supplies & exports (> ₹5 Cr). Voluntary pilot program for B2C E-Invoicing being rolled out in selected retail and e-commerce sectors.
🏢 Threshold: Aggregate Turnover > ₹5 Cr
⚠️ Non-Compliance: ₹10,000 to ₹25,000 Fine
RCM on Commercial Rent & Metal Scrap
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
• दुकान/ऑफिस किराया: यदि GST रजिस्टर्ड व्यापारी किसी गैर-पंजीकृत (Unregistered) मकान मालिक से commercial property किराए पर लेता है, तो किराए पर 18% GST (RCM) किराएदार को खुद जमा करना होगा।• मेटल स्क्रैप (Metal Scrap): अनरजिस्टर्ड से स्क्रैप खरीदने पर 18% RCM और 2% GST TDS लागू।
🇬🇧 Reverse Charge Mechanism Expansion:
Services of renting commercial property by unregistered persons to registered persons notified under Section 9(3) RCM @ 18%. Metal scrap supplies u/s 9(4) RCM + Sec 51 TDS.
🏬 Commercial Rent: 18% GST u/s 9(3) RCM
🔩 Metal Scrap: RCM + 2% TDS
Biometric Aadhaar Authentication for GST Number
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
फ़र्ज़ी फ़र्म और बोगस बिलिंग रोकने के लिए अब नया GST रजिस्ट्रेशन लेते समय सिस्टम द्वारा हाई-रिस्क प्रोफाइल वाले आवेदकों को नज़दीकी GST सेवा केंद्र (GSK) जाकर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट और फ़ोटो वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
🇬🇧 Physical & Biometric Verification:
Rule 8(4A) implemented nationwide. Applicants identified based on data analysis / risk parameters receive appointment to visit GST Seva Kendra for biometric Aadhaar validation and document check.
🏢 Location: District GST Seva Kendra
📋 Mandate: Biometric + Original Docs
Mandatory 2FA (Two-Factor OTP) for All Taxpayers
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
GST पोर्टल, ई-वे बिल (e-Way Bill) और ई-इनवॉइस पोर्टल पर लॉगिन के लिए Two-Factor Authentication (2FA) अनिवार्य कर दिया गया है। पासवर्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल/ईमेल पर OTP या Google/Microsoft Authenticator ऐप से कोड डालना होगा।
🇬🇧 High Security Architecture:
Two-Factor Authentication is active for all taxpayers. Prevents unauthorized filings, data theft, and unauthorized return modifications. Authenticator App TOTP setup supported.
📱 Verification: Mobile OTP / Authenticator App
🛡️ Coverage: GST Portal + e-Way Bill
Lowered Pre-Deposit for GST Appeals (Sec 107 & 112)
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
गलत टैक्स डिमांड के खिलाफ अपील करना अब आसान और सस्ता हुआ! पहली अपील (First Appellate Authority) में जाने के लिए प्री-डिपॉजिट की अधिकतम सीमा घटाकर ₹20 करोड़ (पहले ₹25 करोड़) कर दी गई है। GSTAT ट्रिब्यूनल में प्री-डिपॉजिट 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
🇬🇧 Pre-Deposit Rationalization:
• Section 107 (First Appeal): 10% disputed tax subject to reduced max cap of ₹20 Cr.• Section 112 (Tribunal Appeal): Reduced from 20% to 10% (max cap ₹20 Cr).
📉 Tribunal Deposit: Slashed from 20% to 10%
🏦 Max Cap: Reduced to ₹20 Crore
Hard Locking of Auto-Populated GSTR-3B
🇮🇳 हिंदी / Hinglish Saral Bhasha:
अब करदाता GSTR-3B के Table 4 (ITC) में मनमर्ज़ी से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं डाल सकते। सिस्टम GSTR-2B से आए ITC को Hard-Lock (लॉक) कर देता है। अगर आउटवर्ड लायबिलिटी GSTR-1 से कम डालते हैं तो DRC-01B नोटिस तुरंत जारी हो जाता है।
🇬🇧 System-Enforced Integrity:
Hard-locking mechanism prevents manual upward editing of ITC in GSTR-3B beyond GSTR-2B statement. Automated DRC-01B & DRC-01C compliance notices triggered for outward/inward variance.
🔒 Control: Auto-Locked Table 4 ITC
⚠️ Notice: Instant DRC-01B / DRC-01C Trigger
🌐 Official GST Portals & Live Advisory Links
🏛️ Official GST Common Portal
gst.gov.in — Returns, IMS & Payments
📄 CBIC GST Circulars & Acts
cbic-gst.gov.in — Notifications & Rules
🧾 E-Invoice IRP System
einvoice1.gst.gov.in — IRN & QR Verification
Facing GST Notices, DRC-01, or Amnesty Doubts?
Leo Computers Lucknow — Monthly GST Filing, Section 128A Amnesty & Audit Advisory
🏛️ ROC Compliance Guide FY 2026-27 | ROC अनुपालन गाइड
Complete statutory deadlines, mandatory forms, LLP filings & MCA updates for Companies & LLPs (Hindi + English)
📅 FY 2026-27 (1 Apr 2026 – 31 Mar 2027)
⚖️ Companies Act, 2013
🇮🇳 MCA Portal
30 Sept 2027
AGM Deadline
📅 Annual General Meeting
30 Oct 2027
AOC-4 Due Date
📑 Financial Statements
29 Nov 2027
MGT-7 / 7A
📊 Annual Return Filing
3-Year Cycle
DIR-3 KYC Rule
🆕 No longer annual!
₹10 Cr / ₹100 Cr
Small Co Limits
🏷️ Revised Thresholds
🌐 Select Language / भाषा चुनें:
🌐 Both (हिंदी + English)
🇮🇳 हिंदी (Hindi)
🇬🇧 English Only
⚡ All Topics (सभी विषय)
📖 What is ROC?
📋 Annual Compliance (Companies)
🤝 LLP Compliance
🆕 DIR-3 KYC (3-Year Rule)
🏷️ Small Company Slabs
🗓️ FY 26-27 Calendar
🤔 Why FY Differs
⚠️ Penalties Summary
❓ FAQs
📖 What is ROC? | ROC क्या है?
ROC stands for Registrar of Companies – a statutory authority under the Ministry of Corporate Affairs (MCA).
🏛️ Legal Basis | कानूनी आधार
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 396 के तहत नियुक्त (पुराने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 609 का स्थान लिया)।
Appointed under Section 396 of the Companies Act, 2013 (replaced Section 609 of the old Companies Act, 1956).
🏢 Incorporation | निगमन
नई कंपनियों और LLP का पंजीकरण करता है, निगमन प्रमाणपत्र (Certificate of Incorporation) जारी करता है।
Registers new companies and LLPs, issues Certificate of Incorporation.
📂 Maintains Registry | रजिस्ट्री बनाए रखना
आधिकारिक रिकॉर्ड रखता है – वित्तीय विवरण, वार्षिक रिटर्न, चार्ज फाइलिंग।
Keeps official records – financial statements, annual returns, charge filings.
✅ Ensures Compliance | अनुपालन सुनिश्चित करना
कंपनियों द्वारा समय पर सांविधिक दस्तावेज़ फाइल करने की निगरानी करता है।
Monitors timely filing of statutory documents by companies.
⚡ Enforcement | प्रवर्तन
गैर-अनुपालन पर नोटिस जारी करता है, जुर्माना लगाता है, कानूनी कार्रवाई करता है।
Issues notices, levies penalties, initiates action for non-compliance.
🚫 Striking Off | स्ट्राइकिंग ऑफ
धारा 248 के तहत, यदि लगातार 2 वर्ष रिटर्न नहीं फाइल हुए तो कंपनी को रजिस्टर से हटा (strike off) सकता है।
Under Section 248, removes a company from register if returns are not filed for 2 consecutive years.
💡 ROC vs MCA: ROC is a field-level statutory office that implements the law; MCA (Ministry of Corporate Affairs) is the parent ministry that frames corporate law and policies.
ROC एक क्षेत्रीय कार्यालय है जो कानून लागू करता है; MCA नीति निर्माण करने वाला मंत्रालय है।
ROC एक क्षेत्रीय कार्यालय है जो कानून लागू करता है; MCA नीति निर्माण करने वाला मंत्रालय है।
📋 Annual Compliance – Companies (FY 2026-27) | वार्षिक अनुपालन – कंपनियाँ
Key statutory forms, due dates & penalties for companies with financial year ending 31 March 2027.
📅 AGM – Annual General Meeting
नियत तारीख: 30 सितंबर 2027 (आम तौर पर FY समाप्ति के 6 माह के भीतर)।
Due Date: 30 September 2027 (generally within 6 months of FY end).
Mandatory Meeting
📄 AOC-4 – Financial Statements
नियत तारीख: AGM के 30 दिनों के भीतर → 30 अक्टूबर 2027
जुर्माना: ₹200 प्रति दिन, कोई अधिकतम सीमा नहीं!
जुर्माना: ₹200 प्रति दिन, कोई अधिकतम सीमा नहीं!
Due Date: Within 30 days of AGM → 30 October 2027
Penalty: ₹200/day, no upper cap!
Penalty: ₹200/day, no upper cap!
Late Fee ₹200/day
📊 MGT-7 / MGT-7A – Annual Return
नियत तारीख: AGM के 60 दिनों के भीतर → 29 नवंबर 2027
MGT-7A: छोटी कंपनियों (Small Companies) और OPC के लिए।
जुर्माना: ₹200 प्रति दिन, कोई सीमा नहीं।
MGT-7A: छोटी कंपनियों (Small Companies) और OPC के लिए।
जुर्माना: ₹200 प्रति दिन, कोई सीमा नहीं।
Due Date: Within 60 days of AGM → 29 November 2027
MGT-7A: For small companies & OPCs.
Penalty: ₹200/day, no upper cap.
MGT-7A: For small companies & OPCs.
Penalty: ₹200/day, no upper cap.
Late Fee ₹200/day
🧾 ADT-1 – Auditor Appointment
नियत तारीख: AGM के 15 दिनों के भीतर → 15 अक्टूबर 2027 (यदि AGM में ऑडिटर नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया गया हो)।
Due Date: Within 15 days of AGM → 15 October 2027 (if auditor is appointed/reappointed at AGM).
Auditor Filing
💰 DPT-3 – Deposits / Loans Return
नियत तारीख: 30 जून 2027 (31 मार्च 2027 तक की बकाया जमा एवं गैर-जमा ऋण राशि के लिए)।
Due Date: 30 June 2027 (for outstanding deposits/loans as on 31 March 2027).
Loans & Deposits
🏭 MSME-1 – Half-Yearly Return
नियत तारीख (अप्रैल–सितंबर 2026): 31 अक्टूबर 2026
नियत तारीख (अक्टूबर 2026–मार्च 2027): 30 अप्रैल 2027
लागू: यदि माइक्रो/स्मॉल आपूर्तिकर्ताओं को 45 दिनों से अधिक की बकाया राशि हो।
नियत तारीख (अक्टूबर 2026–मार्च 2027): 30 अप्रैल 2027
लागू: यदि माइक्रो/स्मॉल आपूर्तिकर्ताओं को 45 दिनों से अधिक की बकाया राशि हो।
Due (Apr–Sep 2026): 31 October 2026
Due (Oct 2026–Mar 2027): 30 April 2027
Applies: Outstanding dues to Micro/Small suppliers > 45 days.
Due (Oct 2026–Mar 2027): 30 April 2027
Applies: Outstanding dues to Micro/Small suppliers > 45 days.
Conditional Filing
🤝 LLP Compliance | LLP अनुपालन
Mandatory statutory filings & audit rules for Limited Liability Partnerships (LLPs).
📘 Form 8 – Statement of Account & Solvency
नियत तारीख: प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर (FY 2026-27 के लिए → 30 अक्टूबर 2027)
जुर्माना: ₹100 प्रति दिन, कोई अधिकतम सीमा नहीं!
जुर्माना: ₹100 प्रति दिन, कोई अधिकतम सीमा नहीं!
Due Date: 30 October every year (For FY 2026-27 → 30 October 2027)
Penalty: ₹100/day, no upper cap!
Penalty: ₹100/day, no upper cap!
Late Fee ₹100/day
📗 Form 11 – Annual Return of LLP
नियत तारीख: प्रत्येक वर्ष 30 मई (FY 2026-27 के लिए → 30 मई 2027)
जुर्माना: ₹100 प्रति दिन, कोई अधिकतम सीमा नहीं!
जुर्माना: ₹100 प्रति दिन, कोई अधिकतम सीमा नहीं!
Due Date: 30 May every year (For FY 2026-27 → 30 May 2027)
Penalty: ₹100/day, no upper cap!
Penalty: ₹100/day, no upper cap!
Late Fee ₹100/day
🔍 LLP Audit Requirement | ऑडिट आवश्यकता
लेखा का CA ऑडिट अनिवार्य है यदि वित्तीय वर्ष में:
• कुल टर्नओवर (Turnover) ₹40 लाख से अधिक हो, या
• पार्टनर्स का अंशदान (Partner Contribution) ₹25 लाख से अधिक हो।
• कुल टर्नओवर (Turnover) ₹40 लाख से अधिक हो, या
• पार्टनर्स का अंशदान (Partner Contribution) ₹25 लाख से अधिक हो।
Accounts must be audited by a Chartered Accountant if:
• Annual turnover exceeds ₹40 Lakh, OR
• Total partner contribution exceeds ₹25 Lakh.
• Annual turnover exceeds ₹40 Lakh, OR
• Total partner contribution exceeds ₹25 Lakh.
Audit Thresholds
🆕 DIR-3 KYC – 3-Year Cycle Rule | 3-वर्षीय चक्र नियम
Major procedural relaxation under MCA rules — Effective 31 March 2026 (Continues in FY 2026-27).
⚠️ New Rule (Effective 31 March 2026): DIR-3 KYC is no longer annual. It is required once every three consecutive financial years. This rule continues in FY 2026-27.
DIR-3 KYC अब वार्षिक नहीं है। यह हर तीन लगातार वित्तीय वर्षों में एक बार आवश्यक है।
DIR-3 KYC अब वार्षिक नहीं है। यह हर तीन लगातार वित्तीय वर्षों में एक बार आवश्यक है।
📅 Due Date | नियत तारीख
तीसरे वित्तीय वर्ष के ठीक बाद वाले वर्ष की 30 जून।
30 June of the year immediately following the third financial year.
📝 Web Form | एकीकृत फॉर्म
MCA V3 पोर्टल पर Form DIR-3 KYC Web के माध्यम से OTP आधारित फाइलिंग।
Filed through Form DIR-3 KYC Web via OTP on the MCA V3 portal.
💸 Late Fee | विलंब शुल्क
समय सीमा चूकने पर DIN निष्क्रिय (Deactivated) हो जाता है — पुनः सक्रिय करने के लिए ₹5,000 लेट फीस लगती है।
₹5,000 late fee for reactivation if DIN was deactivated due to missed deadline.
📊 Filing Cycle Examples | फाइलिंग चक्र उदाहरण
| Situation / स्थिति | Next DIR-3 KYC Due / अगली नियत तारीख | Action Required |
|---|---|---|
|
DIN allotted on/before 31 Mar 2025, KYC filed for FY 2025-26 31 मार्च 2025 को या उससे पहले DIN आवंटित, FY 2025-26 के लिए KYC फाइल किया |
April – 30 June 2028 | No filing required in FY 2026-27 or FY 2027-28 |
|
DIN allotted during FY 2026-27 FY 2026-27 के दौरान नया DIN आवंटित |
April – 30 June 2030 | First KYC due after 3 consecutive financial years |
|
DIN allotted during FY 2027-28 FY 2027-28 के दौरान DIN आवंटित |
April – 30 June 2031 | Due by 30 June 2031 |
|
DIN Deactivated (missed earlier deadline) DIN निष्क्रिय (पिछली समय सीमा चूक गए) |
Immediate Action | File Form DIR-3 KYC immediately with ₹5,000 late fee to reactivate DIN |
📌 30-Day Info Change Rule: Any change in personal mobile number, email ID, or residential address must be updated within 30 days via DIR-3 KYC Web. Note that updating details does NOT reset or restart the 3-year cycle.
🏷️ Small Company – Revised Thresholds | छोटी कंपनी – संशोधित सीमाएँ
Revised definition limits under Section 2(85) of the Companies Act, 2013 – Effective 1 December 2025 (Continues in FY 2026-27).
| Criteria / सीमा मानदंड | Previous Limit (पुराणी सीमा) | Revised Limit (संशोधित सीमा — From 1 Dec 2025) | Compliance Benefit |
|---|---|---|---|
| Paid-up Share Capital (चुकता शेयर पूंजी) | ₹4 Crore | ₹10 Crore | Eligible for MGT-7A simplified annual return |
| Turnover (वार्षिक कारोबार) | ₹40 Crore | ₹100 Crore | No Cash Flow Statement requirement & lesser board meetings |
🚫 Who cannot be a Small Company? A public company, a holding or subsidiary company, a Section 8 (charitable) company, or a company governed by any special Act (e.g. Banking, Insurance) cannot be classified as a small company even if turnover/capital is below limits.
🗓️ Complete Compliance Calendar – FY 2026-27 | पूर्ण अनुपालन कैलेंडर
Master calendar of statutory deadlines for Companies, Directors & LLPs for FY 2026-27.
| Statutory Due Date | Form Name | Purpose / विवरण | Applicable To / लागू |
|---|---|---|---|
| 30 April 2027 | MSME-1 | Outstanding MSME Dues for period Oct 2026–Mar 2027 (माइक्रो/स्मॉल बकाया) | All companies with overdue > 45 days |
| 30 May 2027 | Form 11 | LLP Annual Return (LLP का वार्षिक रिटर्न) | All Limited Liability Partnerships (LLPs) |
| 30 June 2027 | DPT-3 | Return of Deposits / Non-Deposit Loans outstanding as on 31 March 2027 | All Companies (except Govt companies) |
| 30 September 2027 | AGM | Annual General Meeting for FY ended 31 March 2027 (वार्षिक साधारण बैठक) | All Companies |
| 15 October 2027 | ADT-1 | Auditor Appointment / Re-appointment (within 15 days of AGM) | If auditor appointed/re-appointed at AGM |
| 30 October 2027 | AOC-4 | Filing of Audited Financial Statements & Balance Sheet (within 30 days of AGM) | All Companies (Late fee: ₹200/day) |
| 30 October 2027 | Form 8 | LLP Statement of Account & Solvency (लेखा एवं शोधन क्षमता विवरण) | All LLPs (Late fee: ₹100/day) |
| 31 October 2027 | MSME-1 | Outstanding MSME Dues for period Apr–Sep 2027 (अर्ध-वार्षिक रिटर्न) | Companies with vendor dues > 45 days |
| 29 November 2027 | MGT-7 / 7A | Company Annual Return (within 60 days of AGM) — MGT-7A for Small Co & OPCs | All Companies (Late fee: ₹200/day) |
| As per 3-Year Cycle | DIR-3 KYC Web | Director KYC Verification (Due 30 June following 3rd financial year) | All Directors holding DIN |
🤔 Why FY 2026-27 is Not the Same for Everyone | सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं है?
Key circumstances where financial year cycles and deadlines differ across entities.
🏢 Newly Incorporated | नई स्थापित कंपनियाँ
यदि कंपनी 15 अक्टूबर 2026 को स्थापित हुई, तो पहला वित्तीय वर्ष 15 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक (12 महीने से कम) रहेगा।
If incorporated on 15 Oct 2026, the first FY runs 15 Oct 2026 – 31 Mar 2027 (less than 12 months).
🌍 Foreign Holding | विदेशी होल्डिंग कंपनी
विदेशी कंपनी की सहायक (Subsidiary) NCLT की मंजूरी लेकर अपनी पेरेंट कंपनी के कैलेंडर अनुसार अलग वित्तीय वर्ष अपना सकती है।
Subsidiary of a foreign company can adopt a different FY with NCLT approval for consolidation.
📅 AGM Date Varies | AGM तिथि का प्रभाव
यदि AGM 30 सितंबर से पहले आयोजित हो जाती है, तो AOC-4 (30 दिन), MGT-7 (60 दिन) और ADT-1 (15 दिन) की समय-सीमाएँ उसी अनुसार पहले आ जाती हैं।
If AGM is held earlier than 30 Sept, AOC-4, MGT-7 and ADT-1 deadlines shift earlier accordingly.
🏷️ Company Structure | कंपनी प्रकार
Small Company, OPC, Section 8 और Dormant कंपनियों की फाइलिंग आवश्यकताएँ एवं फॉर्म्स भिन्न होते हैं।
Small companies, OPCs, Section 8 and dormant entities have tailored filing exemptions and forms.
📜 MCA Extensions | MCA परिपत्र एवं विस्तार
MCA पोर्टल तकनीकी समस्याओं या असाधारण स्थितियों में जनरल सर्कुलर जारी करके समय-सीमाएं बढ़ा सकता है।
MCA can extend statutory deadlines via official general circulars — always verify current notifications.
💰 Earning vs Filing Year | वित्तीय वर्ष बनाम फाइलिंग वर्ष
FY 2026-27 (1 Apr 2026 – 31 Mar 2027) का वार्षिक अनुपालन अगले वित्तीय वर्ष (अप्रैल–दिसंबर 2027) के दौरान फाइल किया जाता है।
Financial transactions of FY 2026-27 are audited and filed during the subsequent year (Apr–Dec 2027).
⚠️ Key Penalties Summary | मुख्य जुर्माने का सारांश
Statutory daily additional fees and penalties for non-compliance under Companies Act, 2013 & LLP Act, 2008.
AOC-4 (Financial Statements)
₹200 / day
No upper ceiling cap (लगातार बढ़ता जुर्माना)
MGT-7 / MGT-7A (Annual Return)
₹200 / day
No upper ceiling cap (अनलिमिटेड लेट फीस)
Form 8 (LLP Statement of Accounts)
₹100 / day
No upper ceiling cap for LLPs
Form 11 (LLP Annual Return)
₹100 / day
No upper ceiling cap for LLPs
DIR-3 KYC (Missed Deadline)
₹5,000 Flat
Mandatory fee for DIN reactivation
❓ Frequently Asked Questions | अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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What is the difference between ROC and MCA? | ROC और MCA में क्या अंतर है?
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English: ROC (Registrar of Companies) is the field-level statutory office that implements the Companies Act and maintains company registries across states. MCA (Ministry of Corporate Affairs) is the parent ministry of the Government of India that frames corporate laws, rules, policies, and notifications. All filings are submitted on the central MCA portal and processed by the jurisdictional ROC.
हिंदी: ROC कंपनी अधिनियम को लागू करने वाला क्षेत्रीय कार्यालय है, जो कंपनियों का रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड रखता है। MCA भारत सरकार का केंद्रीय मंत्रालय है जो कॉर्पोरेट कानून और नीतियां बनाता है। सभी ई-फाइलिंग MCA पोर्टल पर होती हैं और संबंधित ROC द्वारा प्रोसेस की जाती हैं।
When is the AGM for FY 2026-27? | FY 2026-27 के लिए AGM कब है?
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English: For companies whose financial year ends on 31 March 2027, the AGM is generally due on or before 30 September 2027. All subsequent annual filing deadlines (AOC-4 within 30 days, MGT-7 within 60 days, ADT-1 within 15 days) are calculated from the actual date the AGM is held.
हिंदी: 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए AGM आम तौर पर 30 सितंबर 2027 तक आयोजित होनी चाहिए। बाद की सभी फाइलिंग समय-सीमाएं (AOC-4 AGM के 30 दिन, MGT-7 60 दिन, ADT-1 15 दिन) वास्तविक AGM की तारीख पर निर्भर करती हैं।
Is DIR-3 KYC still required every year? | क्या DIR-3 KYC अभी भी हर साल आवश्यक है?
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English: No. Effective 31 March 2026, DIR-3 KYC is required once every three consecutive financial years instead of every single year. The due date is 30 June of the year immediately following the third financial year. If not filed by the due date, DIN gets deactivated and requires ₹5,000 late fee for reactivation.
हिंदी: नहीं। 31 मार्च 2026 से, DIR-3 KYC हर साल आवश्यक नहीं है। यह हर तीन लगातार वित्तीय वर्षों में एक बार फाइल करना होता है। नियत तारीख तीसरे वर्ष के बाद 30 जून है। यदि छूट जाए तो ₹5,000 लेट फीस देकर DIN सक्रिय होता है।
What is the revised threshold limit for a Small Company? | छोटी कंपनी की नई सीमा क्या है?
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English: Effective 1 December 2025 (and continuing in FY 2026-27), under Section 2(85), a Small Company is defined as a private company having paid-up share capital up to ₹10 Crore (earlier ₹4 Crore) AND annual turnover up to ₹100 Crore (earlier ₹40 Crore).
हिंदी: 1 दिसंबर 2025 से कंपनी अधिनियम की धारा 2(85) के तहत छोटी कंपनी (Small Company) की सीमाएं बढ़ाकर चुकता पूंजी ₹10 करोड़ (पहले ₹4 करोड़) और कारोबार ₹100 करोड़ (पहले ₹40 करोड़) कर दी गई हैं।
Is MSME-1 a mandatory nil return? | क्या MSME-1 शून्य रिटर्न है?
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English: No. Form MSME-1 is NOT required to be filed as a NIL return. It is mandatory to file ONLY if the company has outstanding unpaid dues to registered Micro or Small enterprises exceeding 45 days at the end of the half-year (as on 30 Sep or 31 Mar).
हिंदी: नहीं। MSME-1 एक शून्य (NIL) रिटर्न नहीं है। यह केवल तभी फाइल करना होता है जब कंपनी पर किसी रजिस्टर्ड माइक्रो या स्मॉल सप्लायर का 45 दिनों से अधिक का बकाया बिल लंबित हो।
When is LLP Audit mandatory? | LLP ऑडिट कब अनिवार्य है?
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English: Under the Limited Liability Partnership Act, 2008, audit by a Chartered Accountant is mandatory if the LLP's annual turnover in the financial year exceeds ₹40 Lakh OR if the total partner capital contribution exceeds ₹25 Lakh.
हिंदी: LLP अधिनियम, 2008 के तहत CA ऑडिट अनिवार्य है यदि LLP का वार्षिक कारोबार ₹40 लाख से अधिक हो या पार्टनर्स का पूंजी योगदान ₹25 लाख से अधिक हो।
🌐 Official MCA Portals & Verification Links:
🌐 MCA Official V3 Portal
mca.gov.in — E-Filing & Master Data
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Check Directors, Capital & Charges
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⚠️ Disclaimer: This guide is for educational and informational purposes only. Statutory due dates, filing fees, and rules are subject to change via official Ministry of Corporate Affairs (MCA) notifications and circulars. Always verify with official MCA portal notifications or consult your professional advisor before statutory filings.
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